*असलोद ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर दारूबंदी प्रकरण: कोर्टात कोण उभं राहणार? गावात चर्चांना उधाण*
शहादा तालुक्यातील असलोद गावात सन २०११ पासून महिलांनी दारूबंदीच्या मुद्द्यावर सातत्यपूर्ण आणि संघटित लढा उभारला आहे. ग्रामपंचायत, महिला आणि गावकऱ्यांनी लोकशाही मार्गाचा अवलंब करत नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार उत्पादन शुल्क विभागामार्फत घेतलेल्या दारूबंदी निवडणुकीत सहभाग घेतला. या निवडणुकीत बहुमताने निर्णय देत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवलेले दारू परवाने रद्द करण्यात आले.या निर्णयाविरोधात संबंधित परवाना धारकाने मुंबई येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे अपील दाखल केले होते. ग्रामपंचायतीतर्फे अॅड. डी. एस. पाटील यांनी प्रभावी बाजू मांडत परवाना धारकाचे सर्व मुद्दे बेकायदेशीर ठरवले. अपीलात ग्रामपंचायतीच्या बाजूने निकाल लागला आणि दारूबंदी निवडणूक वैध असल्याचे स्पष्ट झाले.मात्र, पराभवानंतर परवाना धारकाने शहादा न्यायालयात धाव घेतली असून प्रकरण सध्या प्रलंबित आहे. येत्या १८ तारखेला या प्रकरणावर निर्णय येण्याची शक्यता आहे.*नवीन ग्रामपंचायत समोर मोठं प्रश्नचिन्ह*सध्याच्या ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ संपत असल्याने गावात नव्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. अशा परिस्थितीत, जर परवाना धारकाने हायकोर्टात याचिका दाखल केली, तर ग्रामपंचायतीतर्फे त्याला उत्तर कोण देणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न गावकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे.नवीन निवडून येणारे सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य हे या प्रकरणात सक्रिय भूमिका घेतील का? की केवळ कार्यकाळ पूर्ण करून बाजूला होतील? या संदर्भात गावात चर्चा रंगू लागल्या आहेत. अनेकांना भीती आहे की, योग्य पाठपुरावा न झाल्यास गावात पुन्हा अवैध दारू विक्री सुरू होऊ शकते आणि महिलांचा १७ वर्षांचा संघर्ष निष्फळ ठरू शकतो.*दारूबंदीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर*येत्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत दारूबंदी हा प्रमुख आणि निर्णायक मुद्दा ठरणार आहे. गावातील महिला मतदार उमेदवारांकडून लिखित हमी मागण्याच्या तयारीत आहेत—गावात कायमस्वरूपी दारूबंदी राखण्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतल्याशिवाय मत देणार नाहीत, अशा चर्चा सध्या सुरू आहेत.*सेवाभावी संस्थांची भूमिका आवश्यक*असलोद गावात विविध सेवाभावी संस्था व मंडळे कार्यरत आहेत, मात्र दारूबंदी आणि व्यसनमुक्तीच्या चळवळीत त्यांचा अपेक्षित सहभाग दिसून येत नाही. व्यसनमुक्तीसाठी नियमित जनजागृती, मार्गदर्शन शिबिरे आणि कार्यक्रम आयोजित करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.गावातील बि.एस.पी. फाउंडेशन, जिल्हा परिषद मराठी शाळा, जय किसान विद्यालय, कंकश्वरी गुरुकुल, ज्ञानेश्वरी भजनी मंडळ, नागेश्वर किसान शिक्षण प्रसारक मंडळ, नागेश्वर सामाजिक-सांस्कृतिक मंडळ, सप्तश्रृंगी पदयात्रा मंडळ, गायत्री मित्र मंडळ, स्वामी समर्थ मंडळ, सानेगुरुजी वाचनालय आदी संस्थांनी एकत्र येऊन व्यसनमुक्तीवर सातत्याने उपक्रम राबवण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.*बिएसपी फाउंडेशनच्या भूमिकेकडे लक्ष*कोरोना काळापासून बि.एस.पी. फाउंडेशनने गावात रक्तदान शिबीर, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, व्यसनमुक्ती कार्यक्रम अशा अनेक सामाजिक उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला आहे. दारूबंदीच्या लढ्यातही राजु वानखेडे सह संस्थेच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेत महत्त्वाची भूमिका बजावली.आता येणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत बि.एस.पी. फाउंडेशन पुन्हा पॅनल उभा करणार का, सक्षम उमेदवार देणार का, आणि अवैध दारू विक्रीविरोधात ठोस पावले उचलणार का—याकडे गावकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.*गावाच्या भविष्यासाठी निर्णायक काळ*असलोद गावासाठी हा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. दारूबंदी ही केवळ कायदेशीर लढाई नसून सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत, महिला, युवक आणि सर्व सामाजिक संस्थांनी एकत्र येत सातत्याने प्रयत्न केल्यासच गावात कायमस्वरूपी सकारात्मक बदल घडू शकतो
