*माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात राज्यव्यापी एल्गार!* *’महाराष्ट्र राज्य माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ’ स्थापन; संस्थापक अध्यक्ष विश्वास मोहिते यांचे कार्यकर्त्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन

*माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात राज्यव्यापी एल्गार!* *’महाराष्ट्र राज्य माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ’ स्थापन; संस्थापक अध्यक्ष विश्वास मोहिते यांचे कार्यकर्त्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन*दिनांक :25 मे2026मुंबई प्रतिनिधी:(सतिश पाटील)लोकशाहीचा चौथा स्तंभ अधिक बळकट करण्यासाठी आणि प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘माहिती अधिकार कायदा २००५’ हे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हातातील एक प्रभावी शस्त्र ठरले आहे. मात्र, गेल्या काही काळापासून या कायद्याची अंमलबजावणी करताना शासकीय पातळीवर अत्यंत धक्कादायक आणि चिंताजनक चित्र पाहायला मिळत आहे. भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणणाऱ्या आणि प्रशासनाला जाब विचारणाऱ्या प्रामाणिक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना जाणूनबुजून टार्गेट केले जात आहे. जन माहिती अधिकारी आपल्या अधिकारांचा मनमानी वापर करून कार्यकर्त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असे निदर्शनाला येत असून तर दुसरीकडे त्यांचे नैतिक खच्चीकरण करून त्यांना बदनाम करण्याचे पद्धतशीर कारस्थान सुरू आहे.​या वाढत्या अन्यायाला, प्रशासकीय दडपशाहीला आणि कार्यकर्त्यांच्या बदनामीला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी अखेर महाराष्ट्र राज्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन एका मोठ्या संघर्षाचे रणशिंग फुकले आहे. राज्यातील सर्व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना एकाच छत्राखाली आणून त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ’ या अधिकृत संघटनेची घोषणा करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक आणि सामाजिक कार्यकर्ते विश्वास बाबूराव मोहिते यांची या महासंघाच्या संस्थापक अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली असून, त्यांनी राज्यातील सर्व प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना या लढ्यात सक्रिय सहभागी होण्याचे जाहीर आवाहन केले आहे.*​जन माहिती अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार आणि हुकूमशाही*​माहिती अधिकार कायद्याचा मुख्य उद्देश प्रशासनात पारदर्शकता आणणे आणि लाचखोरीला आळा घालणे हा होता. परंतु, सद्यस्थितीत अनेक शासकीय आणि निमशासकीय काही कार्यालयांमधील जन माहिती अधिकारी या कायद्याचा अत्यंत मनमानी आणि चुकीच्या पद्धतीने वापर करत आहेत. नागरिकाने किंवा कार्यकर्त्याने जनहितार्थ माहिती मागितली, की ती वेळेत न देणे, अर्धवट देणे किंवा जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करणे, असे प्रकार नित्यनियमाचे झाले आहेत. अशा घटनांना संघटनात्मक लढा देण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना एकत्र करून ही संघटना स्थापन करण्यात आली आहे.​अनेक अधिकारी केवळ स्वतःचा भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी आणि जबाबदारी टाळण्यासाठी कायद्यातील पळवाटा शोधतात. माहिती उपलब्ध असूनही ती दडपून ठेवायची आणि कार्यकर्त्यांना विनाकारण प्रथम व द्वितीय अपिलाच्या चक्रव्यूहात अडकवायचे, अशी एक नवीनच खेळी प्रशासनाने सुरू केली आहे. यामुळे कार्यकर्त्यांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक ऊर्जा वाया जाते. माहिती अधिकाराचा हा मनमानी वापर म्हणजे थेट लोकशाहीच्या मूल्यांचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे आणि या भूमिकेच्या विरोधात आता संघटित लढा देणे अनिवार्य झाले आहे.*​कार्यकर्त्यांना बदनाम करण्याचे व त्रास देण्याचे पद्धतशीर कारस्थान*​सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, जेव्हा एखादा कार्यकर्ता प्रशासनातील घोटाळे बाहेर काढतो, तेव्हा त्याला कायदेशीर उत्तर देण्याऐवजी त्याच्या चारित्र्यहननाला सुरुवात केली जाते. “हा कार्यकर्ता प्रशासकीय कामात अडथळा आणतो आहे”, “हा ब्लॅकमेलिंग करतो आहे” किंवा “याचा वैयक्तिक स्वार्थ आहे”, अशा स्वरूपाचे खोटे आणि बिनबुडाचे आरोप करून जन माहिती अधिकारी आणि काही भ्रष्ट प्रवृत्ती मिळून कार्यकर्त्यांना समाजात बदनाम करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत त्यामुळे अशा कामचुकार आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवण्यासाठी संघटन उभे राहिले पाहिजे या उद्देशाने संघटनात्मक लढा देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.​अनेकदा अधिकारी आपले नैतिक कर्तव्य पूर्णपणे विसरतात. माहिती मागणाऱ्या कार्यकर्त्याला थेट माहिती देण्याऐवजी, त्या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या त्रयस्थ व्यक्ती किंवा कंत्राटदारांना मध्ये घालून कार्यकर्त्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. मध्यस्थी घालून कार्यकर्त्यांना बदनाम करणे, त्यांना मानसिक त्रास देणे, अशा अत्यंत हीन दर्जाच्या आणि त्रास देण्याच्या उद्देशाने कारवाया केल्या जात आहेत. आपले नैतिक कर्तव्य आणि शासकीय नियम बाजूला सारून अधिकाऱ्यांकडून सुरू असलेला हा खेळ आता सहन केला जाणार नाही, असा इशारा महासंघाने दिला आहे.*​संघटनेची गरज का भासली? महासंघाची उद्दिष्टे*​आजवर राज्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते वेगवेगळ्या पातळीवर, आपापल्या परीने एकाकी लढा देत आले आहेत. याच एकाकीपणाचा फायदा भ्रष्ट अधिकारी आणि त्यांचे पाठीराखे घेतात. एखाद्या कार्यकर्त्यावर अन्याय झाला किंवा त्याला खोट्या प्रकरणात अडकवले गेले, तर त्याच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी कोणतीही भक्कम राज्यव्यापी यंत्रणा उपलब्ध नव्हती. हीच मोठी उणीव दूर करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ’ मैदानात उतरला आहे.​महासंघाची *कार्यकर्त्यांचे संरक्षण:* कोणत्याही प्रामाणिक कार्यकर्त्याला वैयक्तिक आकसापोटी किंवा त्रास देण्याच्या उद्देशाने जर प्रशासनाने टार्गेट केले, तर संपूर्ण महासंघ त्या कार्यकर्त्याच्या पाठीशी ताकदीने उभा राहील.*कायदेशीर मदत व मार्गदर्शन:* चुकीच्या अपिलांना सामोरे जावे लागणाऱ्या कार्यकर्त्यांना योग्य कायदेशीर सल्ला आणि मदत पुरवली जाईल.*प्रशासकीय उत्तरदायित्व*: जन माहिती अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराची दखल घेऊन, जे अधिकारी कायद्याचे उल्लंघन करतील किंवा माहिती देण्यास टाळाटाळ करतील, त्यांच्यावर कडक शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा केला जाईल.*बदनामीविरोधात कायदेशीर लढा:* कार्यकर्त्यांची नाहक बदनामी करणाऱ्या अधिकारी आणि मध्यस्थांविरोधात अब्रुनुकसानीचे व इतर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी महासंघाची विधी शाखा कार्यरत राहील.*कार्यशाळा आणि प्रशिक्षण:* माहिती अधिकार कायद्याचा योग्य, अचूक आणि जनहितार्थ वापर कसा करावा, याबाबत नवनवीन कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी राज्यभर कार्यशाळा आयोजित केल्या जातील.*​संस्थापक अध्यक्ष विश्वास मोहिते यांचे जाहीर आवाहन*​महासंघाच्या स्थापनेची घोषणा करताना संस्थापक अध्यक्ष विश्वास मोहिते यांनी अत्यंत आक्रमक आणि आश्वासक भूमिका मांडली आहे. ते म्हणाले:​”माहिती अधिकार कार्यकर्ता हा समाजाचा प्रमुख घटक आहे. तो स्वतःचा स्वार्थ बाजूला ठेवून जनतेच्या पैशांचा हिशोब प्रशासनाला विचारत असतो. अशा राष्ट्रनिर्माणाच्या कार्यात गुंतलेल्या कार्यकर्त्याला जर भ्रष्ट अधिकारी एकत्र येऊन त्रास देत असतील, त्यांची बदनामी करत असतील, तर आम्ही गप्प बसू शकत नाही. अधिकाऱ्यांची हुकूमशाही आणि त्यांची अनैतिक मध्यस्थी मोडून काढण्यासाठीच आम्ही या महासंघाची स्थापना केली आहे. हा लढा केवळ एका व्यक्तीचा नसून संपूर्ण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेसाठी आहे. महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातील प्रत्येक प्रामाणिक कार्यकर्त्याने आता संघटित होण्याची वेळ आली आहे.”*​महासंघाचे सभासद व्हा:* आजच संपर्क साधा!​महाराष्ट्र राज्य माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे जाळे ग्रामपंचायत पातळीपासून ते थेट मंत्रालयापर्यंत विस्तारण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्हा, तालुका आणि गाव पातळीवर सक्षम समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत.​ज्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना, माहिती अधिकार क्षेत्रातील दिग्गजांना आणि जनहिताची तळमळ असणाऱ्या नागरिकांना या महासंघामध्ये सभासद म्हणून सहभागी होऊन अधिकृतपणे काम करावयाचे आहे, त्यांनी कोणत्याही संकोचाशिवाय महासंघाचे नेतृत्व स्वीकारावे.​संघटनेमध्ये विविध पदांवर काम करण्याची इच्छा असणाऱ्या आणि प्रशासकीय दडपशाहीविरोधात संघटित लढा देण्यास तयार असलेल्या कार्यकर्त्यांनी तात्काळ खालील नंबरवर संपर्क साधून आपले नाव नोंदवावे:*​संपर्क : विश्वास मोहिते* (संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ)​मोबाईल नंबर: 9763201056 / 97 63 20 10 56